ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ‘ਤੇ ਕਸਤੂੀ ਘਿਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ! ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਹਲਚਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੂਨ (ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਹੱਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਪੰਥਕ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫੈਕਟਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਤੂਲ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲਾਏ ਗਏ ਐਨਐਸਏ (ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ) ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਰਮਖਿਆਲੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਐਨਐਸਏ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪਿਤਾ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਚਾਚਾ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸਮਰਥਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਈ ਗਈ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਸਹੀ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਐਨਐਸਏ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ।
