ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
9 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਕਹਿਣਾ- ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ਬਲੌਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਮਈ 2024 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਢਿੱਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ — ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਲਈ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਧੇਗਾ ਠੰਡ ਦਾ ਕਹਿਰ, 17 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਜਾਰੀ, 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
9 ਅਗਸਤ, 2024 ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਢੱਡਰੀਆਂਵਾਲੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ ‘ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ.’
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 21 ਮਈ 2024 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ।
-(ਜਗਬਾਣੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
