ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 99 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਲਾਹਾਬਾਦ, 20 ਅਗਸਤ (ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)- ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ 99 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਗੁਪਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਇਸ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 8500 ਰੁਪਏ ਖੱਟਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਈ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ।
ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਇਸ ਦਾ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ 99 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਐਲਾਨਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
