ਕੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ (ਜੀ ਨਿਊਜ)- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ੧੦੦ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਸੰਦੇਸ਼, ਵੈੱਬ ਇਤਿਹਾਸ, ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਕੀ ਦੇ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਹੀਰੋਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਪਥਰੀਲੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ.
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
ਕੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਹੈ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ; ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਦਿੱਲੀ, 29 ਅਗਸਤ (ਜੀ ਨਿਊਜ)- ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ੧੦੦ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਕਸਰ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲ ਹਿਸਟਰੀ, ਸੰਦੇਸ਼, ਵੈੱਬ ਇਤਿਹਾਸ, ਫੋਟੋਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ। ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ, ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਕਾਲ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨਾ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਅਕਸਰ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਮੈਸੇਜ ਅਤੇ ਕਾਲਾਂ ਡਿਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਕਬਜ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ.
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣਾ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧਿਕ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੀ ਹੈ ਅਜਾ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਵਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕਿਉ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦਿਨ
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੀਕ ਹੋਣਾ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਕਾਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਕੋਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
