ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ, AAP ਦਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਤੰਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 14 ਅਕਤੂਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਢੇ 37 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ‘ਚ 106 ਨਵੀਆਂ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ 440 ਨਵੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਚ 1000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੌਣੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ‘ਚ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੰਮਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੱਕੇ 10 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ 5 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਦਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਛਾਇਆ ਹੈ।
ਓਧਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ SYL ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਰਵੇ ਟੀਮ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਉ ਤਾਂ ਜੋ ਮਹਾਂਡਿਬੇਟ ਤੋਂ ਭੱਜ ਸਕੀਏ।
