ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ, ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਰ ਕੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 97 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਛੱਡੀ ਨੌਕਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 97 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਸਟੈਨੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਖਿਆ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2021 ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਲਰਕ ਸਟੈਨੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2019 ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿਚ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋ ਸੀਟ ਉਸ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਘੱਟ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2400 ਹੈ।
ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1900 ਜੀ.ਪੀ. ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਜੋ 12ਵੀਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਕਲਰਕ ਸਟੈਨੋ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 97 ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਮੌਕੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿਚ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ 2023 ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
1 – 3200 ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਈ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 1900 ਰੁਪਏ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮਿਲੀ। 2019 ਦੀ ਭਰਤੀ 2021 ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
2 – ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਾਂਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2400 ਜੀ.ਪੀ. ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1900 ਜੀ.ਪੀ.’ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ।
– ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ 18 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ।
– ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਲਰਕ ਨੇ ਸਟੈਨੋ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ।
– ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
