ਜੇਲ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਵਸੂਲੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਦਸੰਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਦਸਦਿਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜੇਲ ਵਾਰਡਰ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਜੇਲ ‘ਚੋਂ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਦੀ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜੇਲ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੇਟੀਐਮ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਆਮ ਵਾਰਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲਾ ਗਰੋਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁਛਗਿਛ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਐਸਐਸਪੀ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ, ਸਹੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਪੁਛਗਿਛ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ।
