ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਈ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਮਿਲੇ
ਦਿੱਲੀ- ਪਿਛਲੇ 36 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਮਰਨ ਵਰਤ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੀ ਸੀ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾ ਦੀ ਉਮਰ 70 ਸਾਲਾ ਹੈ ਅਤ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਉਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ।
ਅੱਜ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਫਿਲਮ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟੀਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਰਿਲੀਜ਼, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਹੀ MSP ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਕ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜਾ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਝਟਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਏਜੀ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 2 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਵਿਅਕਤੀ (ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ) ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਦਾ ਹੈ ਤਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਿਤੀਸ਼ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ? ਆਖਿਰਕਰ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
-(ਨਿਊਜ 18/ ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
