ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬ ਸਮੇਤ 2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ, 3 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ PM ਮੋਦੀ
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ/ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਜਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਡੱਲੇਵਾਲ ਡੀਐਮਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ, ਹਿਰਾਸਤ ਸਬੰਧੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ
ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮ, 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜਗਜੀਤ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ
ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ/ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਡੀਪੀਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਣਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਅੱਜ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਬਜਟ, ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਗੇ।
ਦਰਅਸਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
