ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼: 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 19 ਜਨਵਰੀ (ਨਿਊਜ 18)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਅੰਕ ਜਾਂ ਰੈਂਕ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵਰਗੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕੇਸਾਂ, ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਾਂ ’ਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਅਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਗਰੈਜੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਵਾਅਦੇ ਜਾਂ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੈਂਟਰ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੋਚਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ’ਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’’ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਕੋਚਿੰਗ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ’ਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਾਂ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਨੰਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਪਾਠਕ੍ਰਮ, ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਹੋਸਟਲ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੋਣਗੇ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫੀਸ ਦੀ ਰਸੀਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੋਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਸੂਲਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
