ਪਰਾਲੀ ਮਾਮਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 13 ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਂਟਰੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਜੀਆਰਏਪੀ-4 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।” ਵਾਧੂ ਨਿਆਂਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।”
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਧ ਕੇ 19.1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਕਬਾ 15.1 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਕਬਾ 2021 ਵਿੱਚ 3.5 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 8.3 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਰਾਹੁਲ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਾਹਿਰ ਵਿਮਲੇਂਦੂ ਝਾਅ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
