ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਠੋਕਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਜੂਨ (ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਸਬਾ “ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ” ਦੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨ ਉੱਪਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਅਸੱਮਰਥ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈੰਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ 24 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਮੁਕੱਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਨਹੀ ਥੱਕਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਿਹਰੀ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ?
ਹਲਕਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਰੋਸੇ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ, ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਜ਼ਾਇਜ ਕਬਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਛੁਡਵਾਉਦੀ ਹੈ।
