ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਰਾਨ, ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਮੁਆਫੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 3000 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੈਨੇਡਾ: 38 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਪਾੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ 3,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੀ! “ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।”
ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਖ਼ਤਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈਰਾਨ, ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਵਿਵਾਹ ਪੰਚਮੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ? ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਣੋ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ 3000 ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਂਜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ।
ਸੀਜੇਆਈ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਣ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਚੋਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਜਾਂ ਪਾੜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਮਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਇਸ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗੀ ਰਿਲੀਜ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ 3,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸੀ! “ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।”
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
