ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਤ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ (3 ਸਤੰਬਰ) ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਟੀਐਮਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ‘ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ’ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IC 814 ਸੀਰੀਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹੰਗਾਮੇ ‘ਤੇ ਬੋਲੀ ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ, ਕਿਹਾ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵੰਡਿਆ ਜਾਵੇ…
ਦਰਅਸਲ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਰਜੀ ਕਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ-ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੋਲਕਾਤਾ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਆਂ ਮਿਲੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਕੀ ਹਨ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
– ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
– ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
– ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਲਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਨ ਆਫ ਸਰਦਾਰ 2′ ‘ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਰਵੀ ਕਿਸ਼ਨ-ਸੰਜੇ ਦੱਤ: ਦੋਵੇਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਡਾਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ
ਇਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ 21 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ 15 ਦਿਨ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀਵੀ ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇ: ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ
ਟੀਐਮਸੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ 15 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਆਪਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਆਗਾਮੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ 50 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।”
