ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁਧ ਸਾਬਕਾ IG ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੱਤਰ
ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 6 ਅਗਸਤ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ 2019 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਸ. ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਵਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁਧ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗ਼ਲਤ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰੜਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ. ਖੱਟੜਾ ਅਜਿਹੀ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਤੇ ਤੱਥਹੀਣ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ 2019 ਵਿਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਅੰਤਿ੍ਰੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਵਿਚ ਮਤਾ ਨੰ: 515 ਰਾਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸ. ਖੱਟੜਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁਧ ਬੁਨਿਆਦ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਮਾਹਰ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਿੱਢ ਦਿਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰੰਤੂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਠੋਸ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਯੋਗ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਡਾ: ਅਮਨ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 7 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਆਈਏ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਇੰਸ: ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਪਾਸ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ. ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਲੇਰ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਰੁਧ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗ਼ਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ।
