ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਦਰਜ ਹੋਏ 295ਏ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ, ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਜਾਏਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ
ਸ੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, 2 ਫਰਵਰੀ (ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)- ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤਹਿਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 295ਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਗਪਗ 75 ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਥਿਤ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਅਵੱਗਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ’ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ/ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਅਹੁਦਾ ਤੁਰੰਤ ਛੱਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਜਲਾਸ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੱਦ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।
