ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ?
ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੋ?
ਦਿੱਲੀ, 16 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਰਮਿਆਨ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਫਰੀ, 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਛੋਟ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ?
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 14 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਰਤ ਬਨਾਮ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਟੈਸਟ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਮ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਇਹ ਸਟਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦੰਡਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ, ਸਗੋਂ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
