ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਹੁਕਮ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 9 ਅਗਸਤ (ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)- ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮੁੰਧੌ ਸੰਗਤੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੈਭਵ ਵਤਸ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਤਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਹ ਦਲੀਲ
ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਐਂਟਰੀ
ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਪੁੱਜੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪੰਚਾਇਤਾਂ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
