ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਸਰਪੰਚ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਬੋਲੀ, ਬਣਿਆ ਰਿਕਾਰਡ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੈਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਮਰ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਮਰੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 2050 ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਭਾਰਤੀ, ਚੀਨੀ ਔਰਤ ਦੀ ਇਸ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 30 ਸਤੰਬਰ (ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਖਰੜ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਵਿਵਾਦਿਤ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਕੀਲ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਿਲਮ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ‘ਚ ਹੋਣਗੇ ਬਦਲਾਅ, ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ CBFC ਦੇ ਕੱਟ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ
ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਲੁਪਿਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ 2023 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਨਵਰੀ 2024 ਤੱਕ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਵਿਖੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੀਆਈਏ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਖਰੜ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੈਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਹੋਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ (ਏਜੀ) ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੈਮਰ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ, ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੈਮਰੇ, ਐਕਸ-ਰੇ ਬੈਗੇਜ ਸਕੈਨਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀ ਕਾਲਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਤ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੀ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਚੁਣੌਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਏਜੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
