ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 7 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਰ ਉਜਾਲਾ)- ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਲੰਬਿਤ ਸੁਓ ਮੋਟੂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੰਗਨਾ ਰਣੌਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਵੀ ਫਿਲਮ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਅਪਡੇਟ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੈਮਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 15 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਪਾਵਰ ਵਾਲੇ ਜੈਮਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਵਾਚ ਜੈਮਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੋਟਕਪੂਰਾ ‘ਚ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ ਅਗਨ ਭੇਟ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋੜਨ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਂਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟ੍ਰਿਪਲ ਮਰਡਰ ‘ਤੇ ਹੋਇਆ ਖੁਲਾਸਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ 50 ਨਿਸ਼ਾਨ
ਖਰੜ ‘ਚ ਲਾਰੈਂਸ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਲਬੰਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਐਵਾਰਡ
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਬੰਧੀ ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜੈਪੁਰ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਜੈਮਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਆਈਪੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜੈਮਰ ਉੱਥੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਏ ਜਾਣ।
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
