ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ 850 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ; ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ, ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਨਿੰਮ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗੇ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ NCB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ NCB ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵਿਕੇਗਾ ਨਸ਼ਾ, ਸੀਬੀਆਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂਚ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮੇਤ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ DMC ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ; ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਬੰਧੀ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ‘ਤੇ NCB ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਐਨਸੀਬੀ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮੈਨਪਾਵਰ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ NCB ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਦਲਬੀਰ ਗੋਲਡੀ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ‘ਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
