ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ WhatsApp ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ (ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 35) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਜਾਂ ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਚ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973/ਬੀਐਨਐਸਐਸ, 2023 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਧਾਰਾ 35 ਕੀ ਹੈ?
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ (BNSS) ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ 11 ਅਗਸਤ 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ 26 ਦਸੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਨੂੰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਮੌਤ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਸੀ/ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 160, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 179 ਅਤੇ ਸੀਆਰਪੀਸੀ/ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 175 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਆਰਪੀਸੀ/ਬੀਐਨਐਸਐਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਐਮ. ਜਸਟਿਸ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਬਨਾਮ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਅੰਡਰਟਰਾਇਲ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 41ਏ ਤਹਿਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਏ / ਬੀਐਨਐਸਐਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਟਸਐਪ। ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਡਾਕ, ਐਸਐਮਐਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੌਨੀ ਅਮਾਵਸਿਆ ‘ਤੇ ਮਹਾਂਕੁੰਭ ’ਚ ਭਗਦੜ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅੰਤਿਲ ਦੇ 2022 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਬਨਾਮ ਵਿਜਯੰਤ ਆਰੀਆ (ਡੀਸੀਪੀ) ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 (ਹੁਣ ਬੀਐਨਐਸਐਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35) ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੇ ਅਧਿਆਇ VI ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਮ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਵਟਸਐਪ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ, 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41-ਏ / ਬੀਐਨਐਸਐਸ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। .ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।