1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾ
ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ 1 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ-ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕਤਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਕਾਵੇਰੀ ਬਵੇਜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਹੁਣ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ। 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਬਾਰੇ ਵਾਧੂ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿੰਨਰ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਮਮਤਾ ਕੁਲਕਰਨੀ-ਲਕਸ਼ਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਮਹਾਮੰਡਲੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਦੁਆਰਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੈਧ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ। ਵਧੀਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮਨੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਢਿੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਤੀ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਐਚਐਸ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 1984 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ 2700 ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਦਿਖਾਓ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ
ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਫੂਲਕਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਛਾਉਣੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। “ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ,” ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ 1992 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
-(ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
