Ban on children’s use of social media: ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
Ban on children’s use of social media: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Sukhbir Singh Badal Attack : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
‘ਜੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Sukhbir Badal: ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਆਪਣੇ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਦਾਇਰ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Congress MLA Rana Gurjit: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਵਿਰੁੱਧ ਈਡੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, 22.02 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।” ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹਤ ਦੀ ਮੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।”
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਅੱਠ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Manoj Kumar Death: ਅਦਾਕਾਰ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ, ‘ਭਾਰਤ ਕੁਮਾਰ’ ਨੇ 87 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਲਵਿਦਾ
‘ਜੀਪ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਵੇ। ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਨੀ ਪ੍ਰਿਆ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
