BIKRAM SINGH MAJITHIA NEWS : ਮਜੀਠੀਆ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ, ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਧੰਨਵਾਦ
BIKRAM SINGH MAJITHIA NEWS : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਕੇ. ਜਸਟਿਸ ਮਹੇਸ਼ਵਰੀ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- air india misbehaved: ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ, ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਐਸਆਈਟੀ ਉਸਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ, ਉਸਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 17 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 10 ਅਗਸਤ, 2022 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚੋ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਰੱਗਜ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਸਟੀਐਫ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ‘ਵਾਜਬ ਆਧਾਰ’ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕਦਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਇਸ ‘ਤੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- BSF Jawan Crossed Border: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੇਂਜਰ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਜਵਾਨ ਫੜਿਆ, ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ, ਤਸਵੀਰ ਵਾਇਰਲ
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, “ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ?” ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, “ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖਣ।” ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Pahalgam Terror Attack: ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਧਮਕੀ – ‘ਜੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ…’
ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ 2018 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਰੈਕੇਟ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ।
–(ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
