HC ORDERS MARRIAGE PROTECTION: ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
HC ORDERS MARRIAGE PROTECTION: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜੋੜੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਦੇਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਗਾਇਬ ਸਨ। ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ SOP ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਗੇ ਨਹੀਂ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਪੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਦੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਸਟਿਸ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ 12 ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪਣਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
-(ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
