ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ
ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ/ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪਾਵਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕੋਟਕਪੂਰਾ, 23 ਅਪਰੈਲ – ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋੰ ਸਾਲ 2015 ਤ੍ਕ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ( ਡੀ.ਡੀ.ਓ. ਪਾਵਰਜ਼ ) ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸੱਚਦੇਵਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਬਣਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪਾਵਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪਾਵਰਜ਼ ਨੇੜਲੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਲੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼੍ਰੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਹਰੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚਾਰਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਆਪਣੇ ਦੂਹਰੇ ਤੀਹਰੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੇ ਬਦਲੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਮਿਤੀ 28 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਸਟੇਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਕਸੂਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੁਰੰਤ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਗੁਣਾਤਮਿਕ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਡੀ ਡੀ ਓ ਪਾਵਰਜ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ, ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ, ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਰਾਹਾਂ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਚਾਨੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਹਿਦੇਵ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਨੂਰ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।