Protests at toll plazas: ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ NHAI ਨੂੰ 1638 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
Protests at toll plazas: ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਦਿੱਲੀ– ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿਚਕਾਰ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1,638.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੀ. ਉਮਾਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਵਿਘਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕੇਂਦਰ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 7300mAh ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ iQOO Z10 ਅਤੇ Z10x ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲਾਂਚ, ਕੀਮਤ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 24 ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ 13 ਨਵੰਬਰ, 2024 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 1,348.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2022 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 41.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਭੇਜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
–(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
