Repo Rate- ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ, ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਸਸਤੇ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ
Repo Rate-ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਰਬੀਆਈ ਨੇ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਟੌਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਨਾਲ, ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਹੁਣ 6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਆਰਬੀਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਮ ਲੋਨ, ਪਰਸਨਲ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕਾਰ ਲੋਨ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ RBI ਦੇ MPC ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ।
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਮਪੀਸੀ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੁਝ ਡਰ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਆਰਬੀਆਈ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀਗਤ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ
ਆਰਬੀਆਈ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 6.5% ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 6.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 6.5%, ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.7%, ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.6% ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿੱਚ 6.3% ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਵਰੀ ਦੇ 4.2 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੁਖ਼ ਨਕਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨੀਤੀਗਤ ਦਰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾਵਾਂ ਮੁਦਰਾ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵੀਨਤਮ ਵਪਾਰਕ ਉਪਾਅ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Tahawwur Rana: 26/11 ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਤਹੱਵੁਰ ਰਾਣਾ ਨੂੰ ਲਿਆਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਵਾਲਗੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ 25 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਰਬੀਆਈ ਰੈਪੋ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕੇ 3.61% ਹੋ ਗਈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ 4.26% ਸੀ। ਇਹ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ 4% ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਰਬੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹੇਗੀ।
–(ਨਵਭਾਰਤ ਟਾਇਮਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
