SC on Wakf Act: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਕਫ਼ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ
SC on Wakf Act: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ -ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਬੈਠੀ, ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ – 15 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਰਾਖਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਜੇਆਈ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ, 1995 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਧ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਈ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਵੇਦ ਅਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ-ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਕਫ਼ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਜਾਂ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
– (ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
