Supreme Court on Bulldozer Action : ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
Supreme Court on Bulldozer Action : ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਮੇਤ ਢਹਿ ਰਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵੀ ਸੀ। “ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪਨਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,” ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਵਲ ਭੂਯਾਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਕੀਲ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੇ।
“ਸਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ, ਘਰ ਸਵੇਰੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ”
ਵਕੀਲ ਜ਼ੁਲਫਿਕਾਰ ਹੈਦਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਤੀਕ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਜੋਂ, ਜਿਸਦੀ 2023 ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਢਾਹੁਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾਏ ਗਏ ਹਨ।
10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
“ਅਜਿਹੇ ਕਬਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗੁਆ ਦਿੱਤੇ ਹਨ… ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇ,” ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜੋ- Pastor Bajinder Singh Punishment : ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ
“ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਨਾਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦਾ ਇੱਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।” “ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਹੁਣਾ ਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਫੜੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।”
–(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
