Supreme court On Child Trafficking From Hospital: ਜਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ
Supreme court On Child Trafficking From Hospital: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਸ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਵਾਰਾਣਸੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਐਨ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਬੀ ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਗਿਰੋਹ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- Redmi A5 Price: Xiaomi ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ, Redmi A5 ਫੀਚਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਗਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਸਖ਼ਤ ਮੁਕਾਬਲਾ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਗਵਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- IPL 2025: ਚਹਿਲ ਦੀ ਸਪਿਨ ਨੇ KKR ਦੇ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ 111 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।” ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਾ ਰੱਬ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਵਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਗਿਰੋਹ ਕੋਲ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੇਔਲਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖਰੀਦਣਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
