Waqf Amendment Bill: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ
Waqf Amendment Bill: ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ; ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (UMEED) ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਰਿਜੀਜੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਵਕਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਪਾਵਰਮੈਂਟ, ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ (UMED) ਬਿੱਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦੀ ਪੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਪੀਸੀ ਨੂੰ 97.27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ, ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੌਤਿਕ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਫਾਰਮੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਪੀਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 284 ਵਫ਼ਦਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ।” ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ।
ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। “ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਕਫ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਮਾਨ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ) ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨਾਥਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਕਫ਼ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਵਕਫ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਵਕਫ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜੇਪੀਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਗਸਤ 2024 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਨੂੰ ਜੇਪੀਸੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ।
ਜੇਪੀਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
“ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ,” ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
-(ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
