ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਅਤਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ” ਸੂਬਾ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ₹1.20 ਲੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ₹3 ਲੱਖ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਅਤਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ” ਐਲਾਨਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ “ਅਤਿ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ” ਐਲਾਨਣ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ (SASCI) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹590 ਕਰੋੜ ਦਾ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਰਮ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਜਨਤਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵੱਲੋਂ SARKAR E KHALSA ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸੰਪਰਕ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਫੰਡ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ (SDRF) ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 20,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ SDRF ਦੀ ਰਕਮ 6,800 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਏਕੜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ: ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ 75:25 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
