ਦਾਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦਿੱਲੀ- ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਕੁੱਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੀ ਨਾਰਾਜ਼
ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 30 ਦਿਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੂੰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ “ਬਹੁਤ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ” ਦੱਸਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੋ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬੌਸ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਪੈਂਤੀਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।” ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਤੁਕੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜੱਜ ਅਤੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਦਾ AI ਟੂਲ ਗ੍ਰੋਕ ਇਮੇਜਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ
ਇਹ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਹਨ: ਸੰਵਿਧਾਨ (ਇੱਕ ਸੌ ਤੇਤੀਹਵਾਂ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025, ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਹਨ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
