ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ; ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰੀਪੋਰਟ
ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਐੱਨਸੀਆਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨਸੀਆਰ ‘ਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ AQI ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਕਿ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਯੂਪੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ…?
ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਿਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ AQI ‘ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਰੀਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਕਾਰਕ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਕੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (CAQM) ਤੋਂ ਰੀਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।
