ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ. ਚਾਹ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਵੀਂ ਅਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮ ਕਾਰਡ ਦੇ ਚੱਲੇਗਾ ਇੰਟਰਨੈੱਟ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਸਟਾਰਲਿੰਕ
ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਇੱਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਇੱਕ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ. ਜੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਤੂੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਬਾਇਓਮਾਸ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਫੰਡ (VGF) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ 7.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਟੀ. ਐੱਮ. ਕੁਸੁਮ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 7.5 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪ 30 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਤੋਂ 20 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਵਾਇਰਲ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਧਾ ਕੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਏਪੁਰ ਅਤੇ ਘੜਿਆਲ ਵਿਖੇ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀ.ਬੀ.ਐੱਮ.ਬੀ.) ਦੇ ਦੋ 4300 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਪੰਪ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ 7 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੱਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ, ਜਲਦ ਲਓ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਾ ਉਤਪਾਦਕ ਰਾਜਾਂ ਨੇੜੇ ਮੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਰਾਜ ਵਾਧੂ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ।
-(ਜਗਬਾਣੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
