ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਟਰੰਪ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੰਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇਗਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੜਿਆ ਚੰਦ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਭਗ ਢਹਿਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ।
ਚੌਕਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 134 ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 262 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 252 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 202 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡੀਸੀ, ਐਸਐਸਪੀ, ਐਸਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਅਤੇ ਸਬ-ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੱਤ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਕੈਮਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 36 ਚੀਨੀ ਐਪਸ ਆਈਆਂ ਵਾਪਸ, 2020 ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੀ TikTok ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ?
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੋ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਭਾਰਤ ਗੱਠਜੋੜ ਲਗਭਗ ਢਹਿਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2024 ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, 31 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਚੋਣਾਂ
ਚੌਕਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2022 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ 134 ਜਾਲ ਵਿਛਾਏ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 262 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ 41 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ 252 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 33 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2022 ਵਿੱਚ, ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 202 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 19 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ।
-(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
