ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵਧਾ
ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਖ਼ਬਰ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲੀ! ਸੀਬੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ
“ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧਾ ਹੈ,” ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ 96 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 22 ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਸਮੇਤ 75, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਦੁਆਰਾ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਲਾਮ ਮੋਰਤੂਜ਼ਾ ਮੋਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੱਥਰ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਗਲਾ ਵੱਢ ਕੇ 3 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਸੀਟੀ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ, ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ, ਮੌਤਾਂ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ, ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਲਈ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਵਧਾ
ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸ਼ਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧੁੰਦ ਨੇ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਬਾਹੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ
“ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦੇ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਵਾਧਾ ਹੈ,” ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਬਲ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਹਵਾਲਗੀ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਢਾਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 2024 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ।
ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ 96 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਥਾਨਕ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 22 ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਸੀਨਾ ਸਮੇਤ 75, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਦਰੋਹ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ICT) ਦੁਆਰਾ ਹਸੀਨਾ ਅਤੇ 11 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਹੋਣ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹਸੀਨਾ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਈਸੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਲਾਮ ਮੋਰਤੂਜ਼ਾ ਮੋਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਗੁਮਟਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਲਈ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਈਸੀਟੀ ਵਿੱਚ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ, ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ, ਮੌਤਾਂ, ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਸੀਨਾ, ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
-(ਬਿਜਨੈਸ ਟੂਡੇ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
