ਵਕਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ, ਜਾਣੋ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ੍ਹਾਂ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ (ਸੋਧ) ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ‘ਮਨਮਾਨੇ’ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏਜੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ‘ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ… ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਾਏ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਬੰਧ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 10 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ੍ਹਾਂ
ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੇ ਉਪਬੰਧ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ, 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ - ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਰਾਜ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 4 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 1995 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਵਕਫ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 23 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ, 2025 ਦੀ ਧਾਰਾ 3(r), ਧਾਰਾ 2(c), ਧਾਰਾ 3(c) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 23 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। -(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
