Image default
ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌੰਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌੰਪਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

 

 

 

Advertisement

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ।

 

Advertisement

ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਅਰਸ਼ ਡੱਲਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਕਰੇਗੀ ਮੰਗ

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਲੜਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।

 

Advertisement

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਜਾਖੜ ‘ਤੇ CM ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਬਿਆਨ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕੋ ਥਾਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
-(ਜੀ ਨਿਊਜ)

ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।

Advertisement

Related posts

ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਕੁਇਜ਼ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀ.ਸੈ.ਸਕੂਲ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ

punjabdiary

ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਸੈਨਾ ਟਕਰਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਭੰਗਵਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ: ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ

punjabdiary

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ

punjabdiary

Leave a Comment