ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਖ਼ਤ ਯੋਜਨਾ
ਮੁੰਬਈ – ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਬੀ ਨੇ ਐਸਐਮਈ ਸੂਚੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ SME IPO ਲਈ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਦਮ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ, ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ
ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੇਂਸ ਵਧੇਗਾ
ਸੇਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ SME IPO ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, IPO ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 200 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
SME IPO ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
SME IPO ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਯੋਗਦਾਨ (MPC) ‘ਤੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ SME ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ SMEs ਨੂੰ ਮੇਨਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ, ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਮਾਹਰ ਰਾਏ
CS ਫਰਮ MMJC ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਕਰੰਦ ਐਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ SME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਚੈਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ SMEs ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ SME ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸਖ਼ਤ ਯੋਜਨਾ
ਮੁੰਬਈ – ਮਾਰਕੀਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੇਬੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (SMEs) ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੇਬੀ ਨੇ ਐਸਐਮਈ ਸੂਚੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨਾ ਅਤੇ SME IPO ਲਈ ਮੁੱਖ ਬੋਰਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਲਿਆਉਣਾ। ਇਹ ਕਦਮ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇਗਾ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ
ਨਿਯਮਾਂ ‘ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੇਂਸ ਵਧੇਗਾ
ਸੇਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮੁਤਾਬਕ SME IPO ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (OFS) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 20% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ, IPO ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 200 ਤੱਕ ਵਧਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ?
SME IPO ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਕਮ ਵਧਾ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਆਈਪੀਓ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ।
SME IPO ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਅਲਾਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮੌਜੂਦਾ 50 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ।
ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਯੋਗਦਾਨ (MPC) ‘ਤੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ‘ਤੇ ਲਾਕ-ਇਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ।
ਯੋਗਤਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ SME ਦਾ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੇਬੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ‘ਤੇ SMEs ਨੂੰ ਮੇਨਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ SME ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ‘ਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਲੜਾਈ, ਹਲਕੇ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਮਾਹਰ ਰਾਏ
CS ਫਰਮ MMJC ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਮਕਰੰਦ ਐਮ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੇਬੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ SME ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਚੈਕ ਅਤੇ ਬੈਲੇਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਣਚਾਹੇ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ SMEs ਲਈ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ, ਸੇਬੀ ਨੇ SME ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸਨ।
-(ਜਗਬਾਣੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
