ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜਿਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਤੋਂ 19 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।” ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਪੈਰੋਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇਗੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪੈਰੋਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ: ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੋਲਣਗੇ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰੋਲ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੁਸਲਿਮ ਬਣੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ‘ਚ ਰਿਟ ਦਾਇਰ, ਪਾਕਿ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਧਿਰ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਸੀ-ਐਸਐਸਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ: ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
–(ਟੀਵੀ 9 ਪੰਜਾਬੀ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
