ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਗਰਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਐਮਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਣਵੀਰ ਇਲਾਹਾਬਾਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਰਾਹਤ, ਪਰ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ 104 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਪੰਜਾਬ, 32 ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਯੂਰਪ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਬੋਰੀਆ-ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਲੀ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਗਰਮ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਧਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰੋ: ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਵੱਖ, ਜਥੇਦਾਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਪੱਤਰ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੰਵਲ ਪਾਹੁਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਅਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਭਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 1984 ਸਿੱਖ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਸਜ਼ਾ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ 104 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 32 ਪੰਜਾਬ, 32 ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਧੀਰਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਯੂਰਪ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸੈਲਾਨੀ ਜਾਂ ਅਧਿਐਨ ਵੀਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ।
-(ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
