ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕ (20 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਮੁਲਤਵੀ, ਜਾਣੋ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜੱਥਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਮਜੀਠਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਓਹਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉਸੇ ਤਰੀਕ (20 ਦਸੰਬਰ) ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-DAP ਖਾਦ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੋਈ ਸਖ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ CBI ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਈਡੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਈਡੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਛਿੜਕਾਅ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਗੇ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 9 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ‘ਚ ਗਲਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 197 ਤਹਿਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
-(ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com// ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
