ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ – ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ – ਡੀਟੀਐੱਫ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਫਰਵਰੀ – ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020’ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚੋਂ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਦਾ ਲੁਭਾਣਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਂਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ‘ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ’ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਪਡ਼੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵਿਚ ਬੇਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ।
