ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ: ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ (ਆਈਪੀਸੀ) ਅਤੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (ਸੀਆਰਪੀਸੀ) ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਲ 1860, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ 1898 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1872 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ । ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੱਭ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਹਿਤਾ, 2023; ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ, 2023 ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਬਿੱਲ, 2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ‘ਤੇ ਸਦਨ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 100 ਸਾਲਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ”ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ।” ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੋ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਿੰਨ ਬਿੱਲ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਏ ਗਏ ਪੰਜ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ”। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ।” ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੰਬੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਤਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 302 ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟਣ ਵਰਗੇ ਅਪਰਾਧ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹਤਿਆ ਲਈ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗੌੜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਇਬਰਾਹਿਮ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ‘ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।” ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਦਿਤਾ।
