ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ; ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਹੁਣ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਰ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, 29 ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਗਿਗ ਵਰਕਰਾਂ (ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ X ‘ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲਣ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਣ, 40 ਕਰੋੜ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਸਥਾਈ-ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇ, ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 100% ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਵੇ।”
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਾਰਜਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਏਗਾ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ : ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
- ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ : ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਵੇਤਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
- ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ : ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ : 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ OSH ਬੋਰਡ ਰਾਹੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ : ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸੈਕਟਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ : ਗਿਗ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਚਾਣ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PF, ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
- ਆਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਲਣਾ: ਕਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਸਿੰਗਲ ਰਿਟਰਨ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟੇਗਾ।
ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ
ਲੇਬਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਕਿਸੇ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਭ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (FTEs) ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰੈਚੁਟੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਕਸਡ-ਟਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਸਟਾਫ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ “ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ” ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਏਗਾ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਮਿਲੀਅਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁਣ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PF, ESIC ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਵਰਟਾਈਮ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੁੱਗਣੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਤਾ
ਨਵਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਚਿਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਜਰਤ ਦੀ ਵੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਫਤ ਸਿਹਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ 100% ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ESIC ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਤੁਲਿਤ ਕੰਮਕਾਜੀ ਘੰਟੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ MSME, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ IT ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ
ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਮਾਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, “ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਮੇ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ।” ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
-(ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ)
ਨੋਟ- ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ ‘ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਲਿੰਕ https://punjabdiary.com/ ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ।
