ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਤੋ ਮੁੱਕਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਉਟਸੋਰਸ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਨਜੂਰੀ
ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਨੇ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੱਢਿਆਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਜ਼ਟ
ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਨੋਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
(ਪੰਜਾਬ ਡਾਇਰੀ) ਅੱਜ ਮਿਤੀ 7/05/2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ,ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ,ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ,ਸੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਕੀ, ਜੁਆਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਮੀਤ ਪ੍ਧਾਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰੀ ਸਕੱਤਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸੋਢੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੋਜੁਆਨੀ ਨੂੰ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ (ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ) ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕੱਢੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ 1337 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ ਯੂਨੀਅਨ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਬੱਸਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਮਹਿਕਮੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਉਲਟਾ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਜਾ ਫਾਰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਡਿਪੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਧਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਤੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫੰਡ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਲੀਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਟਰਾਸਪੋਰਟ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਨਬੱਸ ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜਾਨੇ ਚੌ ਦੇਣੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤਨਖਾਹਾ ਸਮੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ,ਬਹਾਲ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ,ਟਾਇਮ ਟੇਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਤਰੁੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਤੇ ਤਰੁੰਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
