ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਟਾਲੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਰੋਜਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਆਗੂ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਅਤੇ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਵੀ.ਐੱਨ. ਭੱਟੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਦੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਮੈਂ ਜੇਲ ’ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ (ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ) ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਲੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ’ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਤੁਰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’
ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ.ਵੀ. ਰਾਜੂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਜਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਗੁਣ-ਦੋਸ਼ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।’’
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਈ.ਡੀ. ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ‘ਘਪਲੇ’ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ. ਨੇ 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿਤਾ ਸੀ।
